दो महीने बाद शिक्षाकर्मियों को मिला वेतन, 35 करोड़ जारी

रायपुर। शिक्षाकर्मियों के नवंबर की सैलरी राजीव गांधी शिक्षा मिशन के संचालक ने उनके खाते में डाल दी है। विभाग ने 35 करोड़ 40 लाख 9 हजार रुपए जारी कर दिए हैं। नईदुनिया ने एक जनवरी को प्रकाशित किया था कि 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन के अभाव में शिक्षाकर्मियों का नया साल फीका गुजर रहा है।
लिहाजा विभाग के अफसर हरकत में आए। वेतन न मिलने से शिक्षाकर्मी हताश थे। हालांकि अभी भी शिक्षाकर्मियों को सिर्फ नवंबर महीने की ही सैलरी मिली है। दिसम्बर महीने के वेतन के लिए उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा। मामले में छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रांतीय संचालक सदस्य संजय शर्मा ने कहा कि दिसम्बर की सैलरी भी राज्य सरकार को 5 जनवरी तक देनी चाहिए।
आठवीं तक पढ़ाने वालों को मिली राहत
फिलहाल पहली से लेकर आठवीं तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ाने वाले शिक्षाकर्मियों को वेतन हासिल हुआ है। इन शिक्षाकर्मियों को वेतन सर्व शिक्षा अभियान के मद से मिलता है। केंद्र सरकार से राशि जारी होने के बाद उसका आवंटन शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग के माध्यम से जिलों तक पहुंचता है। बताया जाता है कि केंद्र से राशि न मिलने पर राज्य सरकार अपना शेयर भी उनकी सैलरी में लगाती रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी होती है लापरवाही
मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने पिछले साल निर्देश दिया था कि शिक्षाकर्मियों को हर महीने 5 तारीख तक हर हाल में वेतन दे दिया जाए, लेकिन उनके वेतन की प्रक्रिया ऐसी उलझी हुई है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन भी संबंधित विभाग नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार से राशि राज्य को जारी होने के बाद शिक्षा विभाग के माध्यम से पंचायत विभाग को भेजी जाती है। जबकि शिक्षाकर्मियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए।