भिलाई इस्पात संयंत्र ने शनिवार को भिलाई और रिसाली नगर निगम को 290.26 एकड़ जमीन दे दी है। इसकी सारी कागजी प्रक्रिया दुर्ग कलेक्टर के सामने पूरी की गई। इस जमीन के लिए बीएसपी से 32 साल पहले एमओयू हुआ था। इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र से 151 एकड़ जमीन की और मांग की जा रही है। साडा कार्यकाल के समय से वर्तमान भिलाई नगर पालिक सीमा क्षेत्र के 136.56 सकड़ जमीन और नवगठित रिसाली नगर पालिक निगम की सीमा में आने वाले 153.70 एकड़ जमीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हस्तांतरण की राशि जमा करने के लिए बीएसपी ने 19 सितंबर 1990 को तत्कालीन कलेक्टर को पत्र लिखा था। इसके बाद इसे लेकर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई तो यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था।

रिसाली नगर निगम के गठन के बाद जब विकास कार्य के लिए जमीन की कमी सामने आई तो गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भूमि हस्तांतरण के लिए बीएसपी प्रबंधन के साथ लगातार बैठकें की। उनकी पहल से बीएसपी जमीन देने के लिए राजी हुआ। शनिवार को कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता, रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन, भिलाई निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में राशि हस्तांतरण कर 290 एकड़ भूमि रिसाली व भिलाई निगम के अभिलेख में दर्ज करने सहमति बनी। रिसाली नगर पालिक निगम ने 2 लाख 15 हजार 539 रुपए का चेक भिलाई इस्पात संयंत्र को सौंपा।

नवगठित रिसाली नगर निगम विकास के लिए बीएसपी से लगातार भूमि की मांग कर रहा है। वर्तमान स्थिति में बीएसपी की जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। कार्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल निर्माण के लिए जगह की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गृहमंत्री ने देर शाम अपने निवास में रिसाली निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 151 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के लिए भी जल्द से जल्द कार्यवाही करें।

गृहमंत्री ने कलेक्टर की मौजूदगी में उतई नगर पंचायत के लिए भी जमीन उपलब्ध कराए जाने को लेकर बीएसपी से चर्चा करने को कहा है। गृहमंत्री ने कहा कि विकास के लिए उतई नगर पंचायत के पास भूमि नहीं है। बस स्टैण्ड की जमीन भी डूमरडीह खसरे की है। उन्होंने बीएसपी से कॉलेज व उतई थाना से लगी भूमि भी उतई नगर पंचायत को हस्तांतरित करने को चर्चा करने के लिए कहा है।गृहमंत्री ने कहा कि जिस भूमि को बीएसपी ने हस्तांतरण कर निगम को सौपा है। वह अतिक्रमण की चपेट में है। वर्षों से यह भूमि बीएसपी के अधिपत्य में थी। उनके द्वारा अतिक्रमण रोकने प्रयास नहीं किया गया। इसलिए अब बीएसपी प्रबंधन जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने कार्रवाई करेगा। इसके बाद वहां भिलाई व रिसाली नगर निगम विकास कार्य करेगा।बीएसपी के अधिकारियों से इन मुद्दों को लेकर भी हुई चर्चा- 

1. अस्थाई कार्यालय (34 नं. स्कूल को) बीएसपी किराए पर नहीं बल्कि टोकन मनी पर दे।
2. बीएसपी सीएसआर मद में किस तरह के कार्य कराती है उसकी सूची उपलब्ध कराए।
3. सार्वजनिक शौचालयों में बीएसपी स्थाई बिजली कनेक्शन दे।
4. रिसाली निगम क्षेत्र में महापौर, आयुक्त व अतिथि गृह बनाने आवास टोकन मनी आबंटित करे।
5. राजीव गांधी चैक (डीपीएस रिसाली) को सौंदर्यीकरण करने बीएसपी एनओसी दे।
6. भिलाई व रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र के टाउनशिन की सफाई करने संयुक्त रूप से बैठक कर रास्ता        निकाले।